Nayi Vitt Yojnae 2025 भारत सरकार का लक्ष्य देश के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी दिशा में केंद्र सरकार लगातार ऐसी योजनाएँ लेकर आ रही है जो छोटे व्यवसायियों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और निवेशकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं।
वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम-स्वनिधि योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना चर्चा में हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को सुरक्षित बनाना है।
आइए जानते हैं इन योजनाओं की पूरी जानकारी, पात्रता, लोन राशि, ब्याज दर, दस्तावेज़, सब्सिडी और अन्य आवश्यक पहलुओं के बारे में विस्तार से।
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1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है, जिनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ों में है। इस योजना के तहत बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले लोग लाभ उठा सकते हैं।Nayi Vitt Yojnae 2025
इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन कारीगरों को वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने कार्य को तकनीकी रूप से सशक्त बना सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले चरण में ₹1 लाख तक का ब्याज-सब्सिडी वाला लोन दिया जाता है और समय पर भुगतान करने पर उन्हें दूसरे चरण में ₹2 लाख तक का अतिरिक्त लोन भी मिल सकता है।
ब्याज दर सामान्यतः 8% होती है, लेकिन सरकार इसमें 5% तक की ब्याज सब्सिडी देती है, यानी लाभार्थी को केवल 3% ब्याज देना होता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ जरूरी हैं। आवेदन www.pmvishwakarma.gov.in पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति ₹1 लाख का लोन 3% ब्याज दर पर 2 साल में चुकाता है, तो उसे कुल ₹6,000 ब्याज देना होगा, जबकि सामान्य बैंक ब्याज दर पर यही रकम लगभग ₹16,000 तक होती। समय पर लोन न चुकाने की स्थिति में एनपीए नियम लागू होते हैं और सब्सिडी रद्द हो सकती है।
2. पीएम-स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana)
पीएम-स्वनिधि योजना विशेष रूप से उन स्ट्रीट वेंडरों (फेरीवालों, ठेला विक्रेताओं) के लिए है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपना व्यवसाय खो दिया या कमजोर कर लिया था। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें बिना गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट लोन उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना काम दोबारा शुरू कर सकें।Nayi Vitt Yojnae 2025
इस योजना के तहत पात्र वेंडरों को पहले चरण में ₹10,000 का लोन दिया जाता है। यदि वे इसे समय पर चुकाते हैं, तो दूसरे चरण में ₹20,000 और फिर तीसरे चरण में ₹50,000 तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज दर लगभग 7% होती है और सरकार समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 7% ब्याज सब्सिडी भी देती है।
वेंडर पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता दस्तावेज़ आवेदन के लिए आवश्यक हैं। लोन एक वर्ष में चुकाया जाना होता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक भी मिलता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई वेंडर ₹10,000 का लोन लेकर समय पर चुका देता है, तो उसे ₹700 की ब्याज छूट और ₹1,200 का डिजिटल कैशबैक मिल सकता है — यानी कुल ₹1,900 का सीधा लाभ।
3. स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme)
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत पात्र व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाता है।
यह लोन विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में नए उद्यम के लिए लिया जा सकता है। पात्रता के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह पहली बार व्यवसाय शुरू कर रहा हो।
ब्याज दर बैंक के MCLR + 3% से अधिक नहीं होती और लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष होती है। इस दौरान 1 वर्ष तक की मोरेटोरियम सुविधा भी मिलती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGFT) के तहत 85% तक गारंटी कवर दिया जाता है, जिससे कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती।
उदाहरण के रूप में, यदि कोई महिला उद्यमी ₹20 लाख का लोन लेती है, तो 9% ब्याज दर पर 7 वर्षों में उसकी मासिक EMI लगभग ₹32,000 होगी।Nayi Vitt Yojnae 2025
4. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना उन निवेशकों के लिए है जो भौतिक सोने की बजाय सुरक्षित और डिजिटल रूप में सोने में निवेश करना चाहते हैं। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है।
इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक, ट्रस्ट या संस्था निवेश कर सकती है। न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोने का और अधिकतम 4 किलोग्राम तक है। निवेशकों को सालाना 2.5% ब्याज मिलता है जो हर 6 महीने में दिया जाता है।
इस बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष होती है, हालांकि 5वें वर्ष के बाद निवेशक चाहें तो बॉन्ड को भुना सकते हैं। निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन परिपक्वता पर मिलने वाला पूंजीगत लाभ टैक्स-फ्री है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ₹50,000 के SGB खरीदता है, तो उसे हर साल ₹1,250 का ब्याज मिलेगा और सोने की बढ़ती कीमत का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा।Nayi Vitt Yojnae 2025
FAQ (सामान्य प्रश्न):
Q1. क्या मैं एक से अधिक योजना का लाभ ले सकता हूँ?
हाँ, यदि पात्रता शर्तें अलग-अलग हैं तो आप एक से अधिक योजना का लाभ ले सकते हैं।
Q2. क्या सब योजनाओं में सब्सिडी मिलती है?
PM Vishwakarma और PM-SVANidhi में ब्याज सब्सिडी है, Stand-Up India में क्रेडिट गारंटी, और Gold Bond में टैक्स लाभ है।
Q3. क्या ये लोन बिना गारंटी के मिलते हैं?
हाँ, PM Vishwakarma और PM-SVANidhi में बिना कोलेटरल के लोन मिलते हैं।
Q4. क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है?
सभी योजनाओं के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।Nayi Vitt Yojnae 2025
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित बैंक, सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें। ब्याज दरें, सब्सिडी और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं।Nayi Vitt Yojnae 2025
निष्कर्ष:
भारत सरकार की ये सभी योजनाएँ देश के छोटे व्यवसायियों, कारीगरों और निवेशकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि आप भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं।Nayi Vitt Yojnae 2025
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